शैक्षणिक गुणत्तेसाठी भारतात शासकीय स्तरावर कोणते प्रयत्न झालेले आहेत?
गुणवत्ता सुधाराचे प्रयत्न शासकीय स्तरावर बव्हंशी उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात झालेले आहेत. 1964-66 ह्या कालखंडात नेमलेल्या शैक्षणिक आयोगाने आपला पहिला अहवाल दिला. 1986 साली राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ठरविण्यात आले 1992 साली कृतियोजना नक्की करण्यात आली. युजीसी (युनिव्हर्सिटी ग्रॅंट्‌स कमिशन) ऍक्ट, 1956 अन्वये शैक्षणिक गुणवत्तेची जबाबदारी मूलतः विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे आली. 1974-75 मध्ये युजीसीने COSIP (कॉलेज सायन्स इंप्रूवमेंट प्रोग्रॅम) आणि COHSSIP (कॉलेज ह्युमॅनिटीज अँड सोशल सायन्सेस इंप्रूवमेंट प्रोग्रॅम) हे उपक्रम सुरू केले. ज्यांचा अभ्यासाचा दर्जा चांगला होता अशा 120 महाविद्यालयांची निवड करून त्यांना स्वायत्तता देण्यात आली. आपला स्वतःचा अभ्यासक्रम आणि मूल्यांकन तसेच परीक्षापद्धती विकसित करण्याची मुभा ह्या महाविद्यालयांना देण्यात आली. 28 विषयांचे आदर्श अभ्यासक्रम 1990 च्या दशकाच्या पूर्वार्धात युजीसीने स्थापन केलेल्या अभ्यासक्रम विकास केंद्रांमध्ये तयार करण्यात आले.
1994 मध्ये गुणवत्तेवर देखरेख ठेवण्यासाठी दोन महत्त्वाच्या स्वायत्त संस्थांचे गठन करण्यात आले. युजीसी अंतर्गत नॅशनल ऍसेसमेंट अँड अक्रेडिटेशन कौन्सिल (NAAC) आणि एआयसीटीई अंतर्गत नॅशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडिटेशन (NBA) तसेच डिस्टन्स एज्युकेशन कौन्सिल ऑफ इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटी (DEC-IGNOU) कडे दूरस्थ शिक्षण प्रणालीच्या समन्वयाची जबाबदारी सोपविण्यात आली.
शालेय स्तरावरील शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी भारतात काय प्रयत्न झाले आहेत?
शालेय स्तरावर राज्य सरकारांनी किंवा सामाजिक संस्थांनी आपापल्या परीने अनेक प्रयत्न केलेले असले तरी सखोल धोरणात्मक विचार आणि एकसूत्री उपाययोजना ह्या महत्त्वाच्या गोष्टी होताना दिसत नाहीत. ह्या स्तरावरील प्रयत्नांचा आणि त्यांच्या फलितांचा आढावा घेणारे पुस्तक येथे उपलब्ध आहे.
No comments:
Post a Comment