चौकटीबाहेरचे शिक्षणचौक

भारतातील विद्यार्थ्यांना बिनभिंतींची शाळा नवीन नाही. वीटभट्‌ट्यांवरील कामगारांच्या किंवा ऊसतोडणीवरील कामगारांच्या मुलांसाठी स्वयंसेवी संस्थांनी चालवलेल्या अनेक शाळा बिनभिंतीच्याच आहेत.

पण विद्यार्थ्यांना आकृष्ट करण्यासाठी ब्रिटनमध्ये सुरू झालेल्या बिनभिंतीच्या शाळा वेगळ्याच आहेत. Learning Plazza नेहमीच्या शाळांऐवजी उभारून 'student as consumer of education' ही कल्पना राबविण्याचा प्रयत्न येथे सुरू आहे. द इंडिपेंडंट ह्या वृत्तपत्रातील 'Lessons without walls' हे वृत्त अवश्य नजरेखालून घालावे.

21 व्या शतकासाठी सुयोग्य शाळा असे ह्या प्रयोगाचे वर्णन करण्यात येत आहे. आपण ह्याची माहिती घेण्याचे कारण इतकेच की ह्याची नक्कल लवकरच ह्या ना त्या स्वरूपात आपल्याकडे चालू होईल. प्रगत तंत्रज्ञानाला विरोधासाठी विरोध नाही परंतु सृष्टीशी असलेला संवाद तोडून तो प्रतिसृष्टीशी जोडण्याचा अव्यापारेषु व्यापार लोकमान्यता मिळवीत आहे ह्याचे नक्कीच वाईट वाटते.

एकेकाळी शांतिनिकेतन हा आपला आदर्श होता ह्याचे विस्मरण आपल्याला झालेले आहे.

घोडा का अडला?

घोडा का अडला? 
भाकरी का करपली?

(आणि पोरगी हातून का निसटली?)

ह्या साऱ्या प्रश्नांचे उत्तर एकच आहे म्हणतात. न फिरवल्यामुळे !

ह्या फिरवाफिरवीच्या फंदात पडायचं कारण म्हणजे केविन केलीच्या टेकिनमवर वाचलेला त्याचा इशारा ! ह्या नोंदीमध्ये त्याने डेव्हिड पोगच्या निरीक्षणाचाही हवाला दिलेला आहे.

डिजिटल स्वरूपात आपला सगळा "ऍनॅलॉग' डेटा रूपांतरित करायचा आपण सगळ्यांनीच सपाटा लावलेला आहे. पण ही डिजिटल माध्यमे आपली माहिती जास्त काळ टिकवू शकतात हाच मुळात एक मोठा भ्रम आहे. त्यापेक्षा कागदावरची, टेप्सवरची किंवा फिल्म्सवरची माहिती बरीच जास्त टिकून आहे.

महत्त्वाचं म्हणजे घरातल्या कंप्यूटरवर बर्न केलेल्या डीव्हीडीज्‌ फक्त 2 वर्षे टिकतात म्हणे! आणि इथे पहावं तर जो तो डीव्हीडीवर बॅक अप घेतोय. सोन्याच्या डीव्हीडीज्‌ वापरल्या तर डेटा शंभर वर्षे टिकतो हा दावाही फोल आहे म्हणतात.

ह्यावर केलीनं सुचवलेला उपाय आहे स्टोअरेज ऐवजी मूव्हेजचा. माहिती साठवण्याऐवजी एका माध्यमातून दुसऱ्या नव्या माध्यमात फिरवण्याचा - रूपांतरित करीत राहण्याचा.

आपण विषाची परीक्षा घेऊ नये हे तर खरंच पण आपण स्वतः ह्याची चाचणी घेतल्याशिवाय डीव्हीडीज्‌ फेकूनही देऊ नयेत. जास्त माहिती हवी असेल तर ही साईट अवश्य पहावी.

शासकीय प्रयत्न : शैक्षणिक गुणवत्ता प्रश्नोत्तरे - 7

शैक्षणिक गुणत्तेसाठी भारतात शासकीय स्तरावर कोणते प्रयत्न झालेले आहेत?

गुणवत्ता सुधाराचे प्रयत्न शासकीय स्तरावर बव्हंशी उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात झालेले आहेत. 1964-66 ह्या कालखंडात नेमलेल्या शैक्षणिक आयोगाने आपला पहिला अहवाल दिला. 1986 साली राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ठरविण्यात आले 1992 साली कृतियोजना नक्की करण्यात आली. युजीसी (युनिव्हर्सिटी ग्रॅंट्‌स कमिशन) ऍक्ट, 1956 अन्वये शैक्षणिक गुणवत्तेची जबाबदारी मूलतः विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे आली. 1974-75 मध्ये युजीसीने COSIP (कॉलेज सायन्स इंप्रूवमेंट प्रोग्रॅम) आणि COHSSIP (कॉलेज ह्युमॅनिटीज अँड सोशल सायन्सेस इंप्रूवमेंट प्रोग्रॅम) हे उपक्रम सुरू केले. ज्यांचा अभ्यासाचा दर्जा चांगला होता अशा 120 महाविद्यालयांची निवड करून त्यांना स्वायत्तता देण्यात आली. आपला स्वतःचा अभ्यासक्रम आणि मूल्यांकन तसेच परीक्षापद्धती विकसित करण्याची मुभा ह्या महाविद्यालयांना देण्यात आली. 28 विषयांचे आदर्श अभ्यासक्रम 1990 च्या दशकाच्या पूर्वार्धात युजीसीने स्थापन केलेल्या अभ्यासक्रम विकास केंद्रांमध्ये तयार करण्यात आले.

1994 मध्ये गुणवत्तेवर देखरेख ठेवण्यासाठी दोन महत्त्वाच्या स्वायत्त संस्थांचे गठन करण्यात आले. युजीसी अंतर्गत नॅशनल ऍसेसमेंट अँड अक्रेडिटेशन कौन्सिल (NAAC) आणि एआयसीटीई अंतर्गत नॅशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडिटेशन (NBA) तसेच डिस्टन्स एज्युकेशन कौन्सिल ऑफ इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटी (DEC-IGNOU) कडे दूरस्थ शिक्षण प्रणालीच्या समन्वयाची जबाबदारी सोपविण्यात आली.

शालेय स्तरावरील शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी भारतात काय प्रयत्न झाले आहेत?
शालेय स्तरावर राज्य सरकारांनी किंवा सामाजिक संस्थांनी आपापल्या परीने अनेक प्रयत्न केलेले असले तरी सखोल धोरणात्मक विचार आणि एकसूत्री उपाययोजना ह्या महत्त्वाच्या गोष्टी होताना दिसत नाहीत. ह्या स्तरावरील प्रयत्नांचा आणि त्यांच्या फलितांचा आढावा घेणारे पुस्तक येथे उपलब्ध आहे.